एलबीटीच्या बदल्यात १ ऑगस्टपासून वाढीव व्हॅट लागू

व्यापार्यांचा तीव्र विरोध असलेला एलबीटी रद्द केल्यास महापालिकांचे आर्थिक नुकसान कसे भरून काढायचे याचे क्लिष्ट गणित सोडवण्यासाठी १ ऑगस्टपासून अर्थ खात्याने नवा फॉर्म्युला राज्यभरात लागू केला आहे. यानुसार एलबीटी रद्द करून त्याऐवजी सध्याच्या व्हॅटमध्ये वाढ करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. एलबीटी किंवा जकातीतून पालिकांना मिळणाऱ्या कर रक्कमेची गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारी काढण्यात येईल व या पाच वर्षांत  ज्या वर्षी सर्वाधिक महसूल लाभला असेल, ती कर रक्कम राज्य सरकारकडून संबंधित पालिकांना देण्यात येईल. यामुळे पालिकेचा आर्थिक डोलाराही सांभाळता येईल व एलबीटीमुक्तीचे सरकारचे आश्वासनही पूर्ण होईल, असा हा फॉर्म्युला आहे.
१ ऑगस्टपासून राज्यात एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा युती सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. एलबीटी रद्द करून त्याबदल्यात करवाढीचा नवा फॉर्म्युला आणण्याचे अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. अर्थ खात्याने आता एलबीटी रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. एलबीटी रद्द केल्यास राज्य सरकारला मुंबई महापालिका वगळून इतरांना सुमारे ६८७५ कोटी रुपये दरवर्षी द्यावे लागणार आहेत. महापालिकांच्या २०१० ते २०१५ या मागील पाच आर्थिक वर्षांत ज्या वर्षी एलबीटीचे सर्वाधिक उत्पन्न असेल तितकी रक्कम राज्य सरकार एलबीटीच्या बदल्यात महापालिकांना देणार आहे. मागील पाच वर्षांतील एलबीटीचे सर्वाधिक आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न त्यासाठी गृहित धरण्याचे अर्थ खात्याने ठरविले आहे. तसेच व्हॅटमध्ये सरसकट दहा टक्के वाढ करायची की महापालिकांच्या उत्पन्नाच्या आधारे वाढ करायची या प्रमुख पर्यायातला एक पर्याय स्वीकारण्यात येणार आहे.
दरवर्षी राज्याच्या महसुली उत्पन्नात सव्वा नऊ टक्के वाढ होते. त्या तुलनेत महापालिका आणि नगरपालिकांना दिल्या जाणऱ्या रक्कमेतही वाढ केली जाईल. एलबीटीच्या बदल्यात व्हॅटमध्ये वाढ करून जे कराचे उत्पन्न येईल, ते अर्थ खात्याने ठरविलेल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे दर महिन्याच्या १ तारखेला संबंधित महापालिका आणि नगरपालिकांच्या खात्यात जमा केले जाईल. महापालिका या स्वायत्त संस्था असल्याने कराच्या उत्पन्नाबाबत विधिमंडळात चर्चा होणार नाही, असेही अर्थ खात्याचे मत आहे.