पायाभूत प्रकल्पांना चिनी वित्तसंस्थांचे कर्ज

राज्यातील मेट्रो, रस्ते, पूल आदी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अल्प व्याजदराने कर्ज देण्यास चिनी वित्तसंस्थांनी अनुकूलता दाखविली आहे. शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पास २ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करुन ते ३-४ वर्षांत पूर्ण करण्याची चीन सरकारच्या वाहतूक कंपनीची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबईतील सागरी किनारपट्टी रस्त्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्र्यांकडे दोन-तीन आठवडय़ात बैठक होणार असून त्यानंतर लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी सध्या जपानी वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेतले जाते. पण ते मिळण्यास दोन-तीन वर्षांचा विलंब लागतो. चीनमधील वित्तसंस्थांकडून २ ते ६ टक्के दराने जलदगतीने कर्जपुरवठय़ाची तयारी दाखविल्याने आता राज्य सरकार जपानी वित्तसंस्था 'जायका' ऐवजी चिनी वित्तसंस्थांकडे वळणार आहे. मात्र हे कर्ज रुपयांमध्ये मिळावे,डॉलरच्या विनिमय दराशी ते निगडीत असू नये, अशी अट राज्य सरकारने ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री फडणवीस हे चीनला गेले होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, चीनचा विकास दर कमी झाला आहे. तेथील कामगारांच्या वेतनाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे निर्मिती उद्योगांसाठी चिनी कंपन्यांचे भारताकडे लक्ष असून त्या महाराष्ट्रातही गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. अनेक उद्योगसमूहांच्या प्रमुखांशी यासंबंधी चर्चा झाली आहे.