सरकारी इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभारले जाणार

देशभरातील महत्त्वाच्या शहरांमधून येणार्‍या कॉल ड्रॉपच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत दूरसंचार मंत्रालयाने सरकारी इमारतींवर मोबाइल टॉवर्स उभारण्याच्या मागणीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या संदर्भात दूरसंचार मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत माहिती दिली.

या संदर्भात दूरसंचार मंत्रालय आणि नगरविकास मंत्रालयाची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत मोबाइल नेटवर्कबाबत चर्चा करण्यात आली. मोबाइल कंपन्यांना सरकारी इमारतींवर टॉवर उभारण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत कंपन्यांना आवश्यक त्या सुविधा कशा पुरविल्या जातील यावर विचारविनिमय झाला. तसेच कंपन्यांनी यासाठीचे परवाना शुल्क भरून परवानगी मिळवावी असेही प्रसाद यांनी नमूद केले. मोबाइल टॉवर्समधून होणार्‍या किरणोत्सर्गाबाबत ठरविण्यात आलेल्या निकषांचे पालन करणे कंपन्यांना गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

सरकारी इमारतींवर मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची मागणी बहुतांश मोबाइल कंपन्यांतर्फे व विविध संस्थांतर्फे करण्यात आली होती. याची अंमलबजावणी काही राज्यांमध्ये करण्यात आली आहे. आता हा निर्णय झाला तर अंमलबजावणी देशभर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी कॉल ड्रॉप आणि मोबाइल टॉवर्सच्या आवश्यकतेबाबत अभ्यास करण्यासाठी 'टेलिकॉम एन्फोर्समेंट, रिसोर्स अँड मॅनेजमेंट' (टर्म)ला सांगण्यात आले आहे. या अभ्यासातील निष्कर्ष लक्षात घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.