‘बीआयएस’चा नवा कायदा

भारतीय प्रमाणीकरण प्राधिकरणाच्या (बीआयएस) आधुनिकीकरणासाठी सरकार नवा कायदा आणणार असून, यासाठीच्या ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डस विधेयक २०१५’च्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ‘बीआयएस’ला राष्ट्रीय दर्जाची यंत्रणा बनविणे, अध्यक्ष आणि इतर सदस्य असलेल्या कार्यकारी परिषदेमार्फत ‘बीआयएस’चा कारभार चालविला जाणे, विद्यमान प्रमाणीकरण कार्यपद्धतीत वस्तू, सेवा आणि व्यवस्था यांचाही समावेश केला जाणे, आरोग्य सुरक्षितता, पर्यावरण संरक्षण यासाठी अशा प्रकारच्या वस्तू, प्रक्रिया किंवा सेवांसाठी प्रमाणीकरणाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करणे असा सरकारचा हे विधेयक आणण्यामागील उद्देश आहे. यातून ग्राहकांना ‘आयएसआय’ प्रमाणित दर्जेदार वस्तू मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूवर हॉलमार्किंगची सक्ती करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे.