गेल्या वर्षभरापासून साखरेच्या घटत्या भावामुळे साखर कारखान्यांना ऊस देण्याऐवजी गूळ तयार करण्यावर शेतकरी भर देत असल्यामुळे साखर कारखान्यांपुढे नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गतवर्षी पाऊस कमी असल्यामुळे ऊसाचे क्षेत्र 30 टक्क्यांनी घटले आहे त्यामुळे साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. ऊस उपलब्ध करण्यासाठी कारखान्यांना इतरांच्या कार्यक्षेत्रात स्पर्धा करावी लागते आहे. वाहतुकीचे अंतर अधिक असल्यामुळे ऊसाच्या वाहतुकीचा खर्चही साखर कारखान्याला अतिरिक्त सोसावा लागतो आहे. त्या उलट साखरेचा भाव दिवसेंदिवस कमी होतो आहे.
हे निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना नाराज करणे कोणत्याही परिस्थितीत परवडणारे नाही. कारखान्यांना आíथक मेळ घालणे अतिशय कठीण झाल्यामुळे त्यांच्यासाठी हा परीक्षेचा काळ आहे. उस लागवड क्षेत्र कमी असणारे व मनुष्यबळही कमी आहे असे ऊस उत्पादक साखर कारखान्याला थोडा भाव कमी मिळाला तरी ऊस देणे पसंत करतात मात्र ज्यांच्याकडे मनुष्यबळ आहे असे ऊस उत्पादक गूळ तयार करणे पसंत करत आहेत. साखर कारखान्यांप्रमाणे शेतकर्‍यांकडून ऊसाची नगदी भावात खरेदी करून त्यापासून गूळ तयार करून विकणारे नवे उद्योजक बाजारपेठेत उतरले असल्यामुळे आता कारखान्यांना या उत्पादकांशीही स्पर्धा करावी लागते आहे.
राज्यात लातूर, सांगली, कोल्हापूर या तीनच गुळाच्या प्रमुख बाजारपेठा आहेत. अन्य बाजारपेठा मोठ्या असल्या तरी त्या थेट शेतकर्‍यांच्या बाजारपेठा नाहीत. त्या बाजारपेठेत व्यापार्‍यांकडून मालाची खरेदी - विक्री होते. ऊसाचे क्षेत्र कमी झाले असले तरी याही वर्षी दरवर्षी प्रमाणेच लातूर बाजारपेठेत दररोज 15 हजार ते 20 हजार गूळाच्या डागाची आवक असल्याची माहिती लातूर जिल्हा गूळ असोसिएशनचे अध्यक्ष ललितभाई शहा यांनी दिली. दररोज आवक वाढते आहे. साखरेच्या प्रमाणात गूळाचा भाव सध्या चढा असून या भावात घसरण होण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
लातूर बाजारपेठेत येणार्‍या गुळापकी 80 टक्केगूळ हा काळा तर 20 टक्के गूळ पिवळा असतो. घरगुती खाण्यासाठी पिवळा गूळ हा उच्चप्रतीचा म्हणून वापरण्याकडे ग्राहकांचा कल आहे. त्यासाठी जास्त पैसे देण्याची तयारीही ग्राहकांची आहे. ऊस नीट पोसला न जाणे, जमिनीचा पोत, आदी कारणांमुळे काळा गूळ तयार होतो. हा गूळ बहुतांशी दारू तयार करण्यासाठी वापरला जातो. लातूर बाजारपेठेतील सर्वाधिक काळा गूळ गुजरात प्रांतातील अहमदाबाद, मेहसाना आदी ठिकाणी जातो. काळय़ा गुळास "गुजरात चलन' असेच नामाभिधान बाजारपेठेत झाले आहे. गुजरातेत असलेल्या दारूबंदीमुळे हातभट्टीच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे ही मागणी वाढली असल्याचे बाजारपेठेतील जाणकारांचे म्हणणे आहे. विदर्भातील ग्रामीण भागात आजही साखरेशिवाय गुळाचाच चहा पिण्याची पद्धत असल्यामुळे तिकडेही हा गूळ वापरला जातो. गेल्या आठवडय़ात 2300 रुपये क्विंटलने साखर विकली गेली. प्रत्यक्षात उसाला प्रतिटन 2000 ते 2100 रुपयांपेक्षा साखर कारखाने अधिक भाव देऊच शकणार नाहीत हे लक्षात आलेल्या सुज्ञ शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना ऊस देण्यापेक्षा गूळ उत्पादन करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
डिसेंबर 2013 अखेर संपलेल्या तिमाही निकाल जाहीर करणार्‍या युनियन बँक ऑफ इंडियाने निव्वळ नफ्यात 15.39 टक्क्य़ांची वाढ दर्शवून तो 348.94 कोटींवर नेला. बँकेचे एकूण उत्पन्नही मागील वर्षांतील याच तिमाहीच्या तुलनेत 18.26 टक्क्यांनी वाढून 8,230.17 कोटी रुपयांवर गेले. सद्य:स्थितीत या उमद्या कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर समभाग 2.94 टक्क्यांनी वधारला. युनियन बँकेच्या नक्त एनपीएचे प्रमाण मात्र डिसेंबर 2013 अखेर 2.26% असून, जे सप्टेंबर 2013 तिमाहीअखेर 2.15% तर डिसेंबर 2012 अखेरच्या 1.70% स्तरावरून लक्षणीय वाईट वळण घेताना दिसत आहे.
त्याउलट सार्वजनिक क्षेत्रांतील सिंडिकेट बँकेने तिमाहीत निव्वळ नफ्यात मागील तुलनेत 25.2 टक्क्यांच्या तूट सोसावी लागली असली तरी, एनपीए प्रमाणात घट आणि त्यापोटी कराव्या लागणार्‍या तरतुदीतील घट मात्र आशादायी आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे डिसेंबर 2012 तिमाहीत कर-परताव्याच्या रूपात मिळालेल्या 141 कोटी रुपयांमुळे यंदाच्या तिमाहीअखेरचा 380 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा त्या तुलनेत 25 टक्क्य़ांनी घसरलेला दिसतो. पण हा विशेष लाभ वजा केल्यास तिमाहीतील नफा प्रत्यक्षात 13 कोटींच्या वाढीचा दिसला असता, असे सिंडिकेट बँकेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. सिंडिकेट बँकेचा ढोबळ एनपीएमध्ये तिमाहीगणिक 0.8 टक्क्यांची घट झाली असून, नक्त एनपीए 1.66 टक्क्यांवर स्थिर असल्याचे डिसेंबर २०१३ अखेर दिसून आले. परिणामी शुक्रवारी बँकेच्या समभागाने 3.08 टक्क्यांची उसळी घेतली.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दिशानिर्देश-
- वाणिज्य बँकांनी कर्ज-थकीताच्या संकेतांची आगाऊ निश्चिती करावी.
- अशा अडचणीत येऊ शकणार्‍या कर्ज खात्यांची त्वरेने फेररचना करावी.
- कर्जफेड थकविली जाण्याआधीच वेळीच वसुलीचे प्रयत्न सुरू करावेत.
बँकेने या माध्यमातून 5.13 कोटी समभागांची प्रत्येकी 1565 रुपये सरासरी भावाने विक्री केली. तथापि सरकारच्याच मालकीच्या आयुर्विमा महामंडळाने सुमारे 3000 कोटींची तर अन्य सार्वजनिक बँकांकडून आणखी 2000 कोटींच्या झालेल्या खरेदीने या भागविक्रीला तारलेले दिसून आले. या भागविक्रीबाबत जागतिक अर्थसंस्था आणि विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांमध्ये उत्सुकता निश्चितच होती. परंतु, अर्जेटिना आणि तुर्कस्तानातील चलन संकटाने गढूळ बनलेले वातावरण, त्यातच अमेरिकेच्या फेडकडून द्रवतापूरक रोखे खरेदी आटली जाईल असा घेतला गेलेला निर्णय मारक ठरला, असे मत स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी मांडले. तथापि या भागविक्रीपश्चात स्टेट बँकेच्या भांडवली पर्याप्तता प्रमाणाला 13.2 टक्के पातळीवर नेणारा अपेक्षित परिणाम साधला असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
लिनोव्हो ही चीनमधील आघाडीची संगणक निर्माती कंपनी म्हणून ओळखली जाते. तेथील हुवेई, झेडटीई या कंपन्या चीनच्या स्मार्टफोन क्षेत्रात पहिल्या दोन क्रमांकाच्या आहेत. तर जागतिक स्तरावर कोरियाची सॅमसंग आणि अमेरिकेच्या अ‍ॅपलनंतर हुवेई 4.9 टक्क्यांसह तिसर्‍या स्थानावर, तर 4.5 टक्के बाजारहिश्श्यासह लिनोव्हो पाचव्या स्थानावर आहे. काही महिन्यांपूर्वीच स्मार्टफोन क्षेत्रात अवतरणार्‍या या चिनी कंपनीला आता मोटोरोलामुळे देशी स्पर्धक हुवेईला मागे टाकण्यासह सॅमसंग आणि अ‍ॅपलजवळ जाता येणार आहे. 2012 च्या अखेरीस गुगलने मोटोरोलाचा मोबाइल व्यवसाय 12.5 अब्ज डॉलर मोजून खरेदी केला होता. आता लिनोव्होबरोबरचा गुगलचा नवा व्यवहार 2.91 अब्ज डॉलरचा झाला आहे. गुगलने नुकताच मोटोरोलाचा केबल बॉक्स व्यवसाय 2.5 अब्ज डॉलरला विकला होता. या दरम्यान मोटोरोलाचा बाजार हिस्सा एक टक्क्याने घसरून 2.3 टक्के झाला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून वाढीव तोटय़ाचा सामना करणार्‍या फ्लिपकार्टने मोठय़ा प्रमाणात निधी उभारणीचाही प्रयत्न चालविला आहे. वर्षभरात 1 अब्ज डॉलरची ई-कॉमर्स कंपनी होण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हा व्यवहार लाभदायक ठरू शकतो.
उभय कंपन्यांतील एस्सेल पार्टनर्स व टायगर ग्लोबल हे सामायिक गुंतवणूकदारच हे विलीनीकरणासाठी पुढाकार घेत आहेत. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीच्या फ्लिपकार्टचे अस्तित्व सध्या तयार वस्त्र प्रावरणे क्षेत्रात किरकोळ आहे. ते वृद्धिंगत करण्यासाठी या विलीनीकरणाचा लाभ होऊ शकतो. मिन्त्राच्या व्यासपीठावर याच वस्तू खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सर्वाधिक होतात. फ्लिपकार्टने 54 कोटी डॉलर गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून उभारले आहेत. यासाठी एस्सेल, टायगरसह ड्रॅगोनीर इन्व्हेस्टमेन्ट ग्रुप, मॉर्गन स्टॅन्ले इन्व्हेस्टमेन्ट मॅनेजमेन्ट यांनीही माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावर वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणार्‍या कंपनीत आर्थिक योगदान दिले आहे. जुलैमध्ये 20 कोटी डॉलर जमा केल्यानंतर कंपनीने ऑक्टोबरमध्येही 16 कोटी डॉलरची रक्कम उभी केली होती. भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्रात फ्लिपकार्टला ईबे, स्नॅपडिल, अ‍ॅमेझोनसह अनेक मोठय़ा-छोटय़ा संकेतस्थळ कंपन्यांचा सामना करावा लागत आहे.
सुझुकी या प्रकल्पात "मारुती'साठी वाहने तयार करणार असून, नव्या प्रकल्पावर पूर्णत: सुझुकीचाच ताबा असेल. पश्चिम भारतातील कंपनीच्या या पहिल्या प्रकल्पाची घोषणा 2012 मध्ये करण्यात आली होती. सुमारे 700 एकर जागेवरील या प्रकल्पातील वाहन निर्मिती क्षमता वार्षिक 2.5 लाख असेल. मारुती सुझुकीमध्ये मुख्य प्रवर्तक सुझुकीचा 56.21 टक्के हिस्सा आहे. प्रवासी वाहन क्षेत्रातील मारुती सुझुकीचा गुजरातेतच आणंद येथे नॅनो या छोटय़ा वाहन निर्मितीचाही प्रकल्प आहे. तर अमेरिकेच्या फोर्डनेही या राज्यात गुंतवणूक करून नवा वाहन उत्पादन प्रकल्प साकारण्याचे धोरण यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
खर्चावर नियंत्रण, चलनातील लाभदायक हालचाल याच्या जोरावर मारुती सुझुकी कंपनीने चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसर्‍या तिमाहीत वाढीव नफ्याचे वित्तीय निष्कर्ष जाहीर केले. यानुसार कंपनीने ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2013 या दरम्यान 681.15 कोटी रुपयांचा नफा कमाविला. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत कंपनीला 501.29 कोटी रुपये निव्वळ नफा झाला होता. ऐन सण समारंभाच्या तिमाहीपूर्वी कंपनीला कमी उत्पादन व मागणीचा सामना करावा लागला होता. मारुतीच्या नव्या प्रकल्पावरील सुझुकीच्या ताब्याने गुंतवणूकदारांमध्ये मात्र धास्तीचे वातावरण निर्माण केले आहे. याबाबतचा व्यवहार आता पूर्ण होणार असला तरी भविष्यातील समूहातील वाटचाल अधिक परिणामकारक ठरू शकेल.
शेतकर्‍यांनी आपल्या आíथक गरजा पूर्ण करण्यासाठी बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांकडे आणि खाजगी बँकांकडे लक्ष वळवल्याने पारंपरिक अर्थपुरवठादार, सार्वजनिक कंपन्या आणि सहकारी वित्तपुरवठादारांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. भारतातील लागवडीखालील जमीन 159.7 दशलक्ष हेक्टर असून अमेरिकेनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. भारतात 1.60 कोटी ट्रॅक्टर हे वाहन शेती तसेच अन्य व्यावसायिक कामासाठी लागतात. पैकी सध्या भारतात 40 लाख ट्रॅक्टर कृषीविषयक कामांसाठी वापरले जातात. ट्रॅक्टरकरिता कर्ज देण्याच्या व्यवसायामध्ये कंपन्यांना वाढीची मोठी संधी उपलब्ध आहे. मात्र हे कर्ज शेतकर्‍यापर्यंत कसे पोहोचेल याविषयी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली गेली आहे. शेतकर्‍याला ट्रॅक्टरकरिता कर्ज मिळण्यासाठी प्रसंगी जमीन गहाण ठेवावी लागते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कर्जाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करतात. तिला कागदपत्रे आणि तारण कर्ज आदी बाबींची पूर्तता करून वाटप करण्यासाठी 45 ते 50 दिवस लागतात आणि छोटय़ा शेतकर्‍यांना या व्यवसायाकरिता आकर्षक सवलती मात्र त्या देऊ शकत नाहीत. मात्र खाजगी बँका आणि अनेक आघाडीच्या बिगर बँकिंग वित्तसंस्था (एनबीएफसी) असल्यामुळे कर्जवाटप प्रक्रिया सुलभ बनली असून कर्जवाटपाकरिता अधिक कालावधी उपलब्ध होतो. अनेक वित्तसंस्था एकाच वेळी सहा ट्रॅक्टरकरिता कर्ज देऊ करते; तर त्याच कालावधीत सार्वजनिक बँका मात्र साधी कागदपत्रांची पूर्तता आणि तारणाकरिता एखाद्याच ट्रॅक्टरसाठीचे कर्ज मंजूर करते, असे चित्र आहे. अन्य व्यापारी बँका कृषी क्षेत्रासाठी कमी व्याजदर देऊ करत असल्या तरी कमी वेळेत कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे वितरकांनी एनबीएफसीच्या माध्यमातून कर्ज देण्यास प्राधान्य दिले. अन्य बँकांप्रमाणेच एनबीएफसी या तारणविरहित उत्पादन म्हणून कर्ज देण्यात आघाडीत आहेत. या क्षेत्रात कमी व्याज हा महत्त्वाचा घटक नाही, तर घरपोच सेवा, वेतन अदा करण्यातील लवचिकता आणि जमिनीचे तारण नसणे या महत्त्वपूर्ण घटकांनी एनबीएफसीचा ट्रॅक्टर कर्ज वितरण क्षेत्रात विकास होईल. आगामी वर्षांमध्ये एनबीएफसीचा या क्षेत्रातील हिस्सा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
एनबीएफसीचा मुख्य भर हा सर्वसाधारणत: छोटय़ा शेतकर्‍याला ट्रॅक्टरचा मालक बनवणे यावर देण्यात आला आहे. यातून आíथक सर्वसमावेषकता साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांना वित्तपुरवठा करण्याचे तत्त्व अनेक बिगर बँकिंग वित्तसंस्था अंगीकारताना दिसतात. ट्रॅक्टर आणि कृषीविषयक कर्ज यातून "कॉर्पोरेट' चित्रही आकारास येते. ट्रॅक्टर कर्जाखेरीज पीक कर्ज, भांडारगृह, सिंचन, जुन्या ट्रॅक्टरवर पुन्हा कर्ज आदी अनेक वित्तसंस्था करतात.
शेतकर्‍यांनी आपल्या आíथक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एनबीएफसीकडे आणि खासगी बँकांकडे लक्ष वळवल्याने पारंपरिक अर्थपुरवठादार, सार्वजनिक बँका आणि सहकारी वित्तपुरवठादार यांच्या व्यवसायावर जलद गतीने विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. जेथे लोक मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पन्नावर अवलंबून असतात तेथे शेतकरी तसेच कृषी उत्पादनासाठी ही सकारात्मक बाब आहे.
एफपीओच्या माध्यमातून सरकारने इंजिनिअरिंग इंडियामधील 10 टक्के हिस्सा विकल्यास त्यातून 500 कोटी रुपये मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे. इंजिनिअरिंग इंडियामध्ये केंद्र सरकारचा 80.4 टक्के हिस्सा आहे. या कंपनीला मिनीरत्न हा दर्जा मिळाला आहे. यापूर्वी सरकारने कंपनीतील 10 टक्के हिश्‍शाची विक्री 2010मध्ये केली होती. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात सरकारने आणखी 10 टक्के हिस्सा विकण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यानुसार इंजिनिअरिंग इंडियामधील हिस्सा कमी करताना त्याची खरेदी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर करावी यासाठी सरकारने आधीच परदेशांतून तशी प्रसिद्धीही सुरू केली आहे. या एफपीओअंतर्गत सरकार 3.36 कोटी भाग विकणार आहे. यापैकी 5 टक्के भाग कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असणार आहेत. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, आयडीएफसी व कोटक महिंद्र कॅपिटल, एडलविस फायनान्शियल सर्व्हिसेस तसेच आयडीबीआय या वित्तसंस्था एफपीओचे व्यवस्थापन करणार आहेत.
या वेळी मर्सिडिज बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक एबरहार्ड कर्न व उपाध्यक्ष (तांत्रिक) पीयूष अरोरा उपस्थित होते. याप्रसंगी कर्न म्हणाले, की आम्ही भारतात टप्प्याटप्प्याने 850 कोटी रुपयांची गुंतवणूक वेळापत्रकाप्रमाणे केली आहे. या उत्पादन केंद्रातून सी-क्‍लास, ई-क्‍लास, एस-क्‍लास, एमएल-क्‍लास आणि जीएल-क्‍लास ही पाच मॉडेलची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतीय बाजारपेठेतील संधी लक्षात घेऊन आम्ही पायाभूत सुविधांतील गुंतवणूक वाढविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. 2014 च्या पहिल्या तिमाहीच्या अखेरपर्यंत आमची निर्मिती क्षमता दुप्पट होईल आणि आम्ही लवकरच नवनवीन मॉडेलची स्थानिक पातळीवर "असेंब्ली' करण्यास सुरवात करणार आहोत. कर्न यांनी पुढे सांगितले, की सी-क्‍लास ग्रॅंड एडिशनमध्ये अनोखी स्टाईल, डिझाईन आणि कार्यक्षमता यांचा मेळ साधण्यात आला आहे. लक्झरी सेदान विभागात आजपर्यंत 19 हजाराहून अधिक युनिट्‌सची विक्री करणारी मर्सिडिज-बेंझ ही "बेस्ट-सेलर' बनली आहे.
देशातल्या प्रत्येक सज्ञान नागरिकाचे बँकेमध्ये खाते असलेच पाहिजे, अशी शिफारस डॉ. नचिकेत मोर समितीने देशातील सर्व बँकांना केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रामध्ये बँकिंग यंत्रणा पोहोचवण्यासाठी आधुनिक माहिती तंत्रज्ञान व व्यवसाय प्रतिनिधी यांचाही योग्य वापर करून जानेवारी 2016 पर्यंत भारतातील सर्वच नागरिकांना बँकेची सुविधा पोहोचवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ठेवले आहे.
"फिनो पेटेक'तर्फे देण्यात येणार्‍या किऑक्स बँकिंग आणि एईपीएस मायक्रो एटीएमसारख्या यंत्रणा या बँकांच्या सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या प्रयत्नांना चालना देणार्‍या आहेत. बँकेच्या कामाशी संलग्न असलेल्यांशी सहकार्याने काम करून ग्रामीण भागापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणे शक्य होणार आहे. यामुळे बॅँकांच्या होण्याबरोबरच त्यांच्या क्षमतेत वाढ होऊन बॅँकांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
आठवडा बाजारातही बॅंकिंग सुविधा
ग्रामीण भागात आठवड्याच्या बाजार वा तालुक्याच्या मुख्य ठिकाणी येऊन बायोमेट्रिक तंत्रज्ञान व लॅपटॉपचा वापर करून ग्राहकांची नोंदणी व बँकांचे व्यवहार करणे शक्य.
आधार कार्डवर आधारित व्यवहार करण्यासाठी मायक्रो एटीएम प्रणाली
सहज हाताळता येण्यासारख्या यंत्रामार्फत यूआयडी, मोबाइल आणि ब्रॉडबँड जोडणीसारख्या तंत्रज्ञानाचा एकत्रितपणे वापर. बँकांच्या मुख्य बँकिंग यंत्रणेशी केंद्रीय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व यूआयडीवर आधारित व्यवहार संलग्न करण्यासाठी फायनान्शियल इन्क्ल्युजन गेटवे आधुनिक प्रणाली.
यंदाच्या जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत देशातील साखर उद्योगांनी 115.4 लाख टन उत्पादन केले आहे. परंतु अगोदरच्या हंगामातील याच कालावधीत झालेल्या उत्पादनाच्या तुलनेत ते 16.6 टक्क्यांनी कमी आहे. मागील वर्षात 138.5 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते, अशी माहिती इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) दिली आहे.
सर्वाधिक ऊस पिकणार्‍या महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांसह एकूण देशातच ऊस गाळपाला विलंब झाल्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी झाल्याचे "इस्मा'ने म्हटले आहे. गेल्या 14-15 महिन्यांच्या तुलनेत साखरेच्या किमती घसरून किलोमागे सहा ते आठ रुपयांवर आल्या आहेत. साखरेच्या कमी झालेल्या किमतींमुळे कारखान्यांना कमी उत्पन्न मिळत असून उत्पादन खर्चातही वाढ झाली आहे. परिणामी शेतकर्‍यांना ऊसाची किंमत देणे या कारखान्यांना जड जात असल्याचे "इस्मा'ने म्हटले आहे. यंदाच्या जानेवारीअखेरपर्यंत ऊसाची थकबाकी जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. परंतु हा हंगाम पुढे सरकेल तशी थकबाकीची रक्कम वाढण्याची भीतीदेखील "इस्मा'ने व्यक्त केली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला दिलेली प्राप्तिकर सवलत 2011 मध्ये संपल्यानंतर सॉफ्टवेअर क्षेत्राने केलेली कामगिरी निश्चितच कौतुकास्पद आहे. गेल्या वर्षी झालेली एकूण निर्यात दोन लाख 51 हजार कोटी रुपयांची आहे. मंदी असताना त्यात 7.2 टक्के वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र आणि पुण्याचा त्यातील वाटा मोठा आहे.
नाशिकमध्ये लवकरच आयटी पार्क महाराष्ट्रात नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांत येत्या दोन ते तीन वर्षांत नव्या उद्योजकांसाठी दहा लाख चौरस फूट सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क विकसित केले जाणार आहेत, असे नमूद करून राय म्हणाले की, पुण्यात सध्या 40 हजार चौरस फूट जागा असून त्यातील 13 हजार चौरस फूट नव्या उद्योजकांसाठी उपलब्ध आहे.
एक ते सतरा जानेवारी या कालावधीत विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी कर्ज बाजारात 2.8 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. परंतु आम्हाला अपेक्षित असलेल्या प्रमाणात जर महागाईमध्ये सुधारणा झाली नाही आणि पुन्हा चढ्या व्याजदराकडे वाटचाल सुरू झाली तर भांडवल बाजारात येत असलेला निधी पुन्हा उलट पावली जाऊ शकतो असे मत "नोमुरा'ने आपल्या एका अहवालात व्यक्त केले आहे.
घाऊक किमतीवर आधारात महागाईचा दर नोव्हेंबर महिन्यातील 7.52 टक्क्यांवरून घसरून डिसेंबरमध्ये 6.1 टक्क्यांवर आला. दुसर्‍या बाजूला किरकोळ महागाईदेखील 11.6 टक्क्यांवरून कमी होऊन 9.9 टक्क्यांवर आली आहे.
मे महिन्याच्या शेवटी अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने आपला 85 अब्ज डॉलरचा मासिक रोखे खरेदी कार्यक्रम कमी करण्याची घोषणा केली. त्याचा परिणाम म्हणून विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी जवळपास सहा महिने बाजारातून हळूहळू गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली.
परंतु डिसेंबरमध्ये फेडरल रिझर्व्हने हा रोखे खरेदी कार्यक्रम 10 अब्ज डॉलरने कमी करणार असून त्याची अंमलबजावणी जानेवारीपासून करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये हे गुंतवणूकदार पुन्हा बाजारात सक्रिय झाले.
"नोमुरा'च्या अहवालाची वैशिष्ट्ये:-
चलन बाजारात स्थिरावलेला रुपया आणि महागाई कमी झाल्यामुळे व्याजदर जैसे थे राहण्याची शक्यता यामुळेदेखील बाजारात निधी येत असल्याची शक्यता आहे.
कर्ज बाजारात विदेशी निधीचा ओघ वाढला तर नजीकच्या काळात चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी ती फायदेशीर ठरेल. एक ते 17 जानेवारी या कालावधीत विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांची कर्ज बाजारात 2.8 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक.
जीडीपीची वाढ अपेक्षित पातळीपर्यंत झालेली नसली तरी अलीकडच्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्था स्थिरावली असून जोखमीचे प्रमाण कमी झाले आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या रोखे खरेदी कार्यक्रमामुळे मागील वर्षात रुपया जितका संवेदनशील झाला होता, आता तो तितका नाही. या वर्षात अर्थव्यवस्थेत हळुवार सुधारणा होणार असली तरी 2015 पर्यंत ती अपेक्षित पातळीवर येणार नाही, असे "मुडीज'ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. निर्यातीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार असून त्याची सुरुवात मागील वर्षाच्या मध्यापासून सुरू झाली आहे जवळपास 30 महिन्यांनंतर विकासदराचा चढता आलेख सुरू झाला आहे.
सध्या आर्थिक घसरण दिसत असली तरी पुढील वर्षात सुधारणा : "क्रिसिल' चालू खात्यातील वाढलेली तूट तसेच अन्य कारणांचा विचार करता "क्रिसिल' या पतमानांकन संस्थेने मात्र चालू आर्थिक वर्षात विकासदर 4.8 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे; परंतु सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता कृषी क्षेत्रामुळे विकासदराला गती मिळण्याची अपेक्षा "क्रिसिल' ने व्यक्त केला आहे. या अगोदर "क्रिसिल' ने 2013 - 14 वर्षात विकासदरात 5.5 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. महसूल वाढ फारशी न झाल्याने सरकारने 4.8 टक्के वित्तीय तुटीचा व्यक्त केलेला अंदाज अति असून ती यंदाच्या आर्थिक वर्षात 5.2 टक्के राहील, असे म्हटले आहे. चांगला पाऊस झाल्याने कृषी क्षेत्राकडून जीडीपी 5.2 टक्क्यांर्पंत वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच एकट्या कृषी क्षेत्राची यंदाच्या वर्षात 4.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज "क्रिसिल'च्या व्यवस्थापकीय संचालक रूपा कुडवा यांनी व्यक्त केला. कृषी क्षेत्राची वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहे.
सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये देशातील 13 राज्यांतील निवडक 24 जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर गॅस पोर्टेबिलिटी लागू केली होती. आता ही सुविधा 480 जिल्ह्यांत मिळणार आहे. यासाठी ग्राहकांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणीनंतर स्थानिक स्तरावरील वितरकाची निवड ऑनलाइन करायची असून ग्राहकांच्या सोयीसाठी वितरकांना रेटिंग देण्यात आले आहे. ज्या वितरकांची कामगिरी चांगली आहे अशा वितरकांना चांगले रेटिंग असून त्यानुसार ग्राहकांना पर्याय निवडण्यास मदत होणार आहे. ऑनलाइन नोंदणीनंतर ग्राहकांनी संबंधित वितरकाशी संपर्क साधून पोर्टेबिलिटीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
या प्रसंगी मा.राजश्री बिर्ला-आदीत्य बिर्ला ग्रुप, मा. पद्मविभूषण शोभनाताई रानडे-कस्तुरबा गांधी टस्ट,पुणे व इतर मान्यवर उपस्थित असतील.
सकाळच्या सत्रामध्ये अनिल गुप्ता (नॅशनल इन्होवेशन फाऊंडेशन), रमेश देवकर (महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग महामंडळ), सुषमा कानिटकर (रिप्रेझेंन्टेटीव्ह पेन्सीलव्हानिया स्टेट) व राधिका रस्तोगी- (ट्रेजरी ऍण्ड अकाऊंटस विभाग) यांचे मार्गदर्शन लाभेल.
दुसर्‍या सत्रामध्ये "उद्योगाचे तंत्र आणि मंत्र' या विषयावर पुण्याच्या मानसी बिडकर-मेलकॉन इंडीया, प्रिती शर्मा-मेनन-वीरा कॅब्स, मराठवाडयाच्या वनिता दंडे, गोव्याच्या सुनिता गावणेकर या उद्योगिनींच्या मुलाखती घेण्यात येतील.
सायंकाळच्या सत्रात "आम्ही उद्योगिनी पुरस्कार' वितरण समारंभामध्ये महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या विभागातील महिला उद्योजिकांचा गौरव करण्यात येईल. या प्रसंगी एस एन डी टी च्या कुलगुरु- डॉ.वसुधा कामत, रोहीणी हट्टंगडी - प्रख्यात अभिनेत्री, अनुया म्हैस्कर - म्हैस्कर फाऊंडेशन ह्यांच्या उपस्थिती लाभणार आहे.
उद्योग क्षेत्रात येणार्‍या महिला, उद्योगात आपलं अस्तित्व शोधणार्‍या आणि उद्योगाचं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यास धडपड करणाऱ्या प्रत्येकाने ह्या परिषदेसाठी उपस्थित राहावे असे आवाहन "आम्ही उद्योगिनी प्रतिष्ठान'च्या अध्यक्षा मीनल मोहाडीकर यांनी केले आहे. आय ई एस मॅनेजमेंट कॉलेजच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येत असलेली ही परिषद मुंबई, दादर येथील राजा शिवाजी विद्यालयाच्या बी.एन.वैद्य सभागृहामध्ये भरविण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क-: 022-, 24312426 / 8082034949 /9820135650.
याचबरोबर पाच हजार कामगारांची कपात करून कंपनी दर वर्षी 1.08 अब्ज अमेरिकी डॉलर वाचविण्याचा विचार करीत आहे. ही कामगारकपात पुढील वर्षीच्या सुरवातीपासून सुरू होईल. जपानमधील शार्प आणि पॅनासॉनिक सारख्या इलेक्‍ट्रॉनिक कंपन्यांसमोर जगातील स्पर्धक कंपन्याचे मोठे आव्हान उभे आहे."बाजारपेठेत होणारे बदल लक्षात घेऊन कंपनीने संगणक निर्मिती बंद करून स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.,' असे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काझुओ हिराई यांनी सांगितले.
निरनिराळ्या आकर्षक क्रीडाप्रकारांच्या माध्यमातून मनोरंजन घडवणार्‍या यामुळे अॅम्युझमेंट म्हणजेच मनोरंजन पार्कना जनतेची वाढती पसंती मिळत आहे. आगामी काळात या मनोरंजन पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाईल, असे मत इंडियन असोसिएशन ऑफ अॅम्युझमेंट पार्क्‍स अँड इंडस्ट्रीजचे (ईआपी) अध्यक्ष योगेश डांगे यांनी नुकतेच मुंबईत व्यक्त केले. ईआपीतर्फे मुंबईत भरलेल्या एक्स्पो प्रदर्शनाच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "2013 मध्ये मनोरंजन पार्कमध्ये आठ टक्के वाढ झाली. या काळात देशाच्या अनेक भागात नवी मनोरंजन पार्क सुरू झाली. एप्रिल 2013मध्ये खोपोलीजवळ अॅडलॅबचे "इमॅजिका' हे मनोरंजन पार्क सुरू झाले. या पार्कने एक हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. मनोरंजन पार्कच्या माध्यमातून 2008 मध्ये सुमारे एक हजार 500 कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. या महसुलात 2020 पर्यंत वाढ होऊन तो चार हजार कोटी रुपये होईल.'
या एक्स्पो प्रदर्शनात मनोरंजन पार्क क्षेत्रातील जगभरातील एकूण 80 कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चीन, जर्मनी, हॉंगकॉंग, इटली, फिलिपिन्स, रशिया, स्पेन, नेदरलॅंड्‌स, तुर्कस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, ब्रिटन व अमेरिका या देशांतील कंपन्यांचा समावेश आहे.
'ऑटो एक्स्पो'मध्ये हॅचबॅक ते लक्झरी कारच्या एकाहून एक सरस मॉडेल सादर झाली. एकीकडे देशातील वाहन उद्योगाला मंदीने ग्रासल्याचे चित्र बदलत असल्याचे संकेत या सादरीकरणामुळे मिळाले.
भारतीय ग्राहकाची वाढणारी क्रयशक्ती, त्यांच्यात ब्रँडबद्दल निर्माण होणारी जागरूकता आणि सातत्याने हवेहवेसे असणारे बदल या पार्श्वभूमीवर जगातील लक्झरी कार उत्पादकांनी भारतीय बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केल्याचे चित्र फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये भरलेल्या ऑटो एक्स्पोच्या रूपाने पाहायला मिळाले. गेल्या वर्षभरापासून देशातील वाहन उद्योगाला मंदीने ग्रासले असले, तरी या प्रदर्शनात सादर झालेल्या लक्झरी कारच्या संख्येवरून भविष्यात चांगली परिस्थिती निर्माण होण्याचे संकेत मिळाले. प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी मर्सिडिझ बेंझ, जॅग्वार-लँडरोव्हर, ऑडी, बीएमडब्लू या लक्झरी कार उत्पादक ब्रँडचा बोलबाला पाहण्यास मिळाला.
प्रदर्शनाची एकंदरीत रचना आणि उभारणी पाहता खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वाहन प्रदर्शन भारतात आयोजित केल्याचे जाणवते आहे. मर्सिडिझ बेंझने चालू वर्षात स्पोर्ट्स कार, कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही, सेदान कार लाँच करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. बीएमडब्लू इंडियाची इलेक्ट्रिक कार प्रदर्शनाचे मुख्य आकर्षण ठरली. कंपनीने प्रदर्शनाच्या निमित्ताने चार कार लाँच केल्या. ऑडी इंडियाने ए3 ही एंट्री लेव्हल सेदान कार लाँच केली. तर, टाटा मोटर्सच्या अखत्यारित असलेल्या जग्वार ब्रँडच्या दोन कार लाँच करण्यात आल्या. मोटारींच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि मॉडिफाइड डिझाइन्ससाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या दिलीप छाब्रिया यांनी स्पोर्ट्स कार, एसयूव्ही आणि हॅचबॅक कारच्या माध्यमातून कार उत्पादनाची सुरुवात करीत असल्याचे जाहीर केले. अवंती ही देशी बनावटीची पहिली स्पोर्ट्स कार सप्टेंबरमध्ये बाजारात आणणार असल्याचेही छाब्रिया यांनी जाहीर केले.
महिंद्रा ग्रुपच्या फर्म आणि इलेक्ट्रिक व्हेइकलने महिंद्रा रेवोने ऑटो एक्स्पोमध्ये फॉर्मूला ई कार लॉन्च केली. या प्रकारची भारतात लॉन्च झालेली ही पहिलीच कार आहे. महिंद्रानेही ही कार FIA फॉर्मूला चॅम्पियनशिपमध्ये सहभागी करण्यासाठी ही कार डिझाइन केली आहे. ही कार अवघ्या 3 सेकंदात 100चा स्पिड गाठते.
ई-रेसिंग कारसोबतच महिंद्राने XUV500 आणि क्वांटो कारही लॉन्च केल्या आहेत. XUV500ही हायब्रिड टेक्नोलॉजीने तयार केलेली पहिली SUV कार आहे.
हॅचबॅक ते लक्झरी कारबरोबरच चित्रपट आणि क्रीडा क्षेत्रातील दिग्गजांची उपस्थिती ऑटो एक्स्पोचे आकर्षण आणि चर्चेचा विषय ठरली.
देशात ई-कॉमर्स क्षेत्रात संभाव्य बदलाचे वारे वाहत असताना, अमेरिकेत ई-रिटेलमधील बलाढ्य कंपनी "अॅमेझॉन' भारतात ई-कॉमर्समधील 'एफडीआय'साठी प्रयत्न करत आहे. गेली 14 वर्षे अॅमेझॉन ग्रूप विविध मुद्द्यांवर लॉबिंग करत असले तरी भारतातील संभाव्य बिझनेससाठी ग्रूपने पहिल्यांदाच अशा तऱ्हेचे प्रयत्न केले आहेत.
सध्या भारतात ई-कॉमर्स क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्यात आलेली नसली तरी, हे क्षेत्र एफडीआयला खुले करावे का, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकार विविध अंगी चर्चेसाठी तयार आहे.
सध्या अॅमेझॉन भारतात व्यवसाय करीत असले तरी कंपनीला उत्पादनांची थेट विक्री करता येत नाही. फक्त विक्रेत्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी वेबसाइटचा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देता येतो!
अमेरिकेत व्यापारी उद्देशाने लॉबिंग करणे कायदेशीर मानले जाते. मात्र, कोणत्या उद्देशाने कुठे आणि कसे लॉबिंग केले याचा तपशील कंपनीने उपलब्ध करून द्यावा लागतो. गेल्या महिन्यात 22 जानेवारी रोजी 'डिसक्लोजर रिपोर्ट-2013' जाहीर झाला असून त्यात अॅमेझॉनच्या लॉबिंगची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे अॅमेझॉनने केलेल्या लॉबिंगमध्ये गैर काहीही नाही. भारतात मात्र असे लॉबिंग बेकायदा ठरवले जाते!
अमेरिकेतील व्यापारी प्रतिनिधी, वाणिज्य विभाग, परराष्ट्र खाते आणि अमेरिकेतील प्रत‌िनिधीगृहातील सदस्यांकडे अॅमेझॉनने लॉबिंग केले असून गेल्या संपूर्ण वर्षांत कंपनीने 34 लाख 50 हजार डॉलर खर्च केल्याचे अहवालातून दिसते. कंपनी गेल्या 13 वर्षांत 2 कोटी 15 लाख डॉलर म्हणजेच 136 कोटी रुपये लॉबिंगवर खर्च केले आहेत.
कंपनीतर्फे देश-परदेशातील एकूण जागांसाठी मिळून 2014 अखेर 56 हजार कर्मचारी भरती केली जाणार असल्याचे नमूद आहे. पुढील तीन वर्षांत चार लाख रोजगार निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यात नमूद आहे. एफएमसीजी, रिटेल, डेअरी, पोल्ट्री, लक्झरी रिअल इस्टेट, लाइफ स्टाइल, फूड फॅक्टरी, लो-कॉस्ट हाउसिंग, सीएसआर, शिक्षण आदी क्षेत्रांसाठी ही कर्मचारी भरती केली जाणार आहे. लक्झरी रिटेलमध्ये पुढील पाच वर्षांत 1400 कोटी रुपयांची, तर अन्न, पेय आणि मनोरंजनसाठी 5172 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. युरोपातील मॅसेडोनिया येथील डेअरी व्यवसायामध्ये 13,922 कोटी रुपये आणि हॉस्पिटॅलिटीसाठी 9600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे. हेल्थकेअरमध्ये 2300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक पुढील पाच ते सात वर्षांत होण्याची अपेक्षा आहे असे कंपनीतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
मोठमोठ्या 'क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरंट' (क्यूएसआर) चेनमधील पदार्थांच्या किमती कमी ठेवूनही गेल्या काही काळात त्यांची विक्री घटली असल्याचे दिसून आले आहे. मॅक्डोनाल्ड्स; केएफसी आणि पिझ्झा हट; डॉमिनोज आणि डंकिन डोनट्स या चेन्सना या ट्रेंडचा फटका बसला आहे. 2013 च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत 1600हून अधिक 'क्यूएसआर' आउटलेट्समधील विक्री त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत घटली असल्याचे दिसून आले आहे. वाढती महागाई हेच त्यामागचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
फास्ट फूडची मंदावलेली विक्री
कंपनी क्यूएसआर चेन विक्रीची स्थिती (2013)
यम केएफसी, पिझ्झा हट - 4% (ऑक्टो.-डिसें.)
हार्डकॅसल रेस्टॉरंट्स मॅकडोनाल्ड्स (पश्चिम, दक्षिण) - 5.5% (जुलै-सप्टें.)
कनॉट प्लाझा मॅकडोनाल्ड्स (उत्तर, पूर्व) - 8% (ऑक्टो.-डिसें.) ज्युबिलियंट फूडवर्क्स डॉमिनोज, डंकिन डोनट्स - 2.6% (ऑक्टो.-डिसें.)
विशेष म्हणजे पुढील काही वर्षांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बॅँकांमधील जवळपास अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहे. परिणामी राष्ट्रीयीकृत बॅँकांमध्ये नोकरभरतीला जास्त चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘रॅँडस्टॅँड इंडिया’ या मनुष्यबळ स्रोत सेवा क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार येणार्‍या दशकात बॅँकिंग क्षेत्रात सात ते दहा लाख नवीन रोजगार निर्मिती होणार आहे. चालू वर्षात सर्वाधिक रोजगार देण्याच्या बाबतीत बॅँकिंग उद्योग अव्वलस्थानी असेल असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. या क्षेत्रात होत असलेल्या विस्तारामुळे पुढील पाच वर्षातच 18 ते 20 लाख नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार असल्याचा अंदाज मणिपाल अकॅडमी ऑफ बॅँकिंगने व्यक्त केला आहे.
या चर्चेमध्ये पुढील मुद्द्यांवर विचार मांडण्यात आले. आले. मुख्यत्वे महावितरण कंपनीची अकार्यक्षमता, महावितरणाची वीजगळती व होणारा भांडवली खर्च या सर्वांमुळे राज्य शासनाने जाहीर केलेली वीजदर सवलत हा उद्देश साध्य होत नाही. शासनाने जर महावितरण कंपनीची कार्यक्षमता वाढविली तर वीजचे उत्पन्न वाढेल व वीजदर कमी होण्यासही मदत होईल. तसेच वीज गळती थांबवली तर जवळ जवळ 7 ते 10 हजार कोटी रूपये पर्यंतचा खर्च आटोक्यात आणता येईल. महावितरण कंपनीचा भांडवली खर्च हा 700 कोटी रूपये वरून 4000 कोटी रूपये आलेला आहे, जर हा भांडवली खर्च महावितरण कंपनीने कमी केला तर निश्चितच वीजदर कमी होण्यात व त्यात सवलत मिळण्याचा फायदा औद्योगिक व वीजग्राहक संघटना यांना होणार आहे. तसेच महावितरण कंपनीचे अजय मेहता यांच्याकडून ऊर्जा खाते काढून घेऊन ते औद्योगिक व वीजग्राहक संघटना राज्य समन्वय समितीकडे द्यावे अशी मागणी या चर्चासत्रात करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन समितीच्या वतीने शासनाला तसेच महावितरण आयोगाला देण्यात येणार आहे व येत्या 3 मार्च 2014 रोजी राज्यभर महावितरणाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या "नॅफकॅब'च्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत देशभरातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांचे जवळपास पाचशे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. संचालक मंडळाच्या मंडळाच्या एकवीस जागांसाठी झालेल्या मतदानात डॉ. अभ्यंकर यांना सर्वाधिक म्हणजे 391 पैकी 267 मते मिळाली. ठाणे जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर वैशंपायन यांना 245, तर इचलकरंजी कल्लप्पा आवडे सहकारी बँकेचे अध्यक्ष- अशोक सौंदत्तीकर यांना 205 मते मिळाली."नॅफकॅब' ही राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडीची शिक्षरसंस्था असून या संस्थेची स्थापना सन 1990 मध्ये सारस्वत बँकेचे संचालक पी.डब्ल्यू. रेगे यांनी केली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच अध्यक्षपदाचा मान महाराष्ट्रातील व्यक्तीला मिळाला आहे.