संपादकीय

१९९२ सालापासून भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अवलंबले त्याला अनेक कारणे होती. देश आर्थिक अराजकतेच्या उंबरठ्यावर होता. परकीय गंगाजळीच्या नावाने खडखडाट होता त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर निर्बंध येत होते. सरकारी सोने आधीच गहाण पडले होते. परकीय कर्जाचा बोजा वाढतच होता. त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत होता. विकसित देशांमधील अनेक कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ खुणावत होती. जर भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली तर, त्यांना ह्या मोठ्या बाजारपेठेत शिरकाव करणे शक्य होणार होते. नरसिंह राव सरकारची सर्व बाजूने कोंडी झाली होती. एका अर्थी उदारीकरणाच्या निर्णयावाचून पर्यायच नव्हता.

चीनने आपल्या आधी एक दशक आर्थिक उदारीकरण जाहीर केले. कम्युनिस्ट प्रशासन आणि औद्योगिक उदारीकरण असे हे जगात कुठेच नसलेले, कुठलाही सैद्धांतिक आधार नसलेले अजब मिश्र धोरण चीन गेली चार दशके कमालीच्या यशस्वीपणे राबवत आहे. भारताच्या व चीनच्या उदारीकरण राबवण्याच्या पद्धतीत सुद्धा फरक आहे. त्यांनी प्रथम पायाभूत सुविधांवर लक्ष दिले. रस्ते, पूल, एरपोर्ट्स बांधले त्यानंतरच परकीय कंपन्यांना दरवाजे उघडले. भारतात उदारीकरणानंतर प्रथम पेप्सी व कोक आले. त्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय ऑटो ब्रॅण्ड्स आले आणि आता शेवटी आपण रस्ते, पूल बांधायला सुरवात केली आहे. खरे म्हणजे हा क्रम उलटा असायला हवा होता असे आज अनेकांना वाटते.

हे सर्व खरे असले तरी आजमितीला भारत वेगाने प्रगती करत आहे ह्यात काही शंका नाही. चीनचा आर्थिक प्रगतीचा वेग काहीसा मंदावला आहे ह्याचा फायदा भारताला मिळू शकतो मात्र त्याला राजकीय इच्छाशक्तीचे आणि उद्योगशीलतेचे भक्कम पाठबळ हवे !