गेल्या काही वर्षात सतत वाढत असणारी व ह्यापुढेही काही वर्षे वाढत जाईल असा विश्वास देणारी भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना, अर्थसंस्थांना खुणावत आहे. मागील आर्थिकवर्षी केलेल्या नोटबंदी व GST अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्था काहीशी संभ्रमित व मरगळल्यासारखी झाली होती. त्याचा परिणाम आपल्याला तिच्या वाढ दरावरसुद्धा दिसून आला. ह्या पार्श्वभूमीवर गेल्या तिमाहीतील ७.५ हा वाढदर व ह्या तिमाहीत त्याहीपेक्षा जास्त वाढदराची अपेक्षा सर्वांनाच, विशेषतः उद्योग क्षेत्राला समाधान देणारी असेल ह्यात शंका नाही.

मात्र वाढत जाणारा अर्थव्यवस्थेचा दर म्हणजे सर्वकाही आलबेल आहे असे समजणे हानक्कीच भोळसटणा ठरेल. काही मोठ्या कंपन्यांच्या चमकदार कामगिरीमुळे सुद्धा GDP वाढू शकतो. म्हणजेच वाढणारा GDP हा किती संपत्ती गोळा झाली ते सांगतो, पण तिचे वाटप कसे झाले किंवा कोणी किती संपत्ती जमवली ते सांगत नाही. हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण असे कि जरी GDP मधील वाढ स्वागतार्ह असली त्याचा परिणाम रोजगारीच्या आकड्यांवर दिसून येत नाहीये. ह्याचा असा अर्थ निघतो कि उद्योग विश्वातील काही विशिष्ठ क्षेत्रे जरी प्रगती करत असली तरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था अजूनही प्रवाही झाली नाहीये. लघु व मध्यम उद्योग हे कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात. देशातील सर्वात जास्त रोजगार हेच क्षेत्र निर्माण करते. आज लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. बाजारपेठ वाढत नाहीये, चिनी वस्तूंचा धोका वाढत जातोय, अनेक बँका स्वतःच आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे ह्या क्षेत्राला भांडवल पुरवठा नीट होत नाहीये. त्यामुळेच जरी GDP वाढत असला तरी बेरोजगारी कमी होत नाहीये.

अनेक विघातक कृत्ये,आंदोलने,सामाजिक अशांतता ह्यामागील मूळ कारण 'बेरोजगारी' व त्यामुळेतयार झालेली आर्थिक विषमता असते हे वेगळे सांगायची गरज आहे का ?