संपादकीय

गेली अनेक वर्षे प्रगत जगातील देश मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करत आहेत. ह्यामुळे स्पर्धा निर्माण होईल व नैसर्गिकरित्या गुणवत्ता वाढून ह्याच मार्गाने संपूर्ण समाजाचा आर्थिक विकास होऊ शकतो अशी ह्याची तात्त्विक बैठक आहे. आपल्या देशानेही १९९२ साली मुक्त अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण ही तत्वप्रणाली स्विकारली आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलली. भारताची बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना हळूहळू खुली करण्यात येऊ लागली व त्याच नियमाने भारतीय उद्योगांनासुद्धा जागतिक बाजारपेठ खुणावू लागली. उद्योगजगताला वाव मिळाला. वाहन निर्मिती, पोलाद, बांधकाम, IT, ह्यासारखी अनेक उद्योगक्षेत्रे बहरली. आर्थिक प्रगती झाली. ह्याची दुसरीही बाजू आहे. हा आर्थिक विकास समाजाच्या वरच्या स्तरापर्यंतच पोहोचला व समाजाचा मोठा भाग ह्यापासून वंचित राहिला. विकासाची गंगा अर्ध्या मार्गातच आटली व अंत्योदयाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले. प्रगत राष्ट्रांचा नव्हे पण भारत, चीन, ब्राझील इत्यादी देशांचा विकास हादेखील ’गरिबीच्या महासागरात विकासाची बेटे’ ह्याच पद्धतीचा झाला आहे.

गेल्या काही वर्षात चीनने उत्पादन क्षेत्रात सर्वांना मागे टाकत संपूर्ण जगावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. पण हल्ली जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी होऊ लागली तेव्हा चीनला आपल्या वस्तूंच्या किमती कमी कराव्या लागल्या व त्यासाठी त्यांनी आपल्या चलनाचे मूल्य कमी करण्याचा मार्ग अनुसरला. ह्याचे पडसाद जगातील सर्व शेअरबाजारांमध्ये उमटले. खूप पडझड झाली. भारतातील markets पडली पण लगेच सावरली. आपली देशांतर्गत मागणी मोठी असल्यामुळे जागतिक तेजीचा किंवा मंदीचा आपल्यावर फारसा परिणाम होत नाही. २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक संकटातसुद्धा भारतावर फारसा परिणाम झाला नव्हता आणि खरे म्हणजे तेव्हा सर्व जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यात आपण यशस्वी झालो होतो. ह्यावेळीसुद्धा असेच काहीसे होईल अशी आमची आशा, इच्छा व अपेक्षा आहे!