सामुहिक प्रोस्ताहन योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने २०१७-१८ वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामधून राज्यातील औद्योगिक सद्यस्थिती, निर्मिती प्रकल्प तसेच थेट परदेशी गुंतवणूक याविषयीची माहिती व आकडेवारी येथे क्रमश: देत आहोत...

महाराष्ट्र राज्य हे सहकारी चळवळीला चालना देणारे देशातील अग्रेसर राज्य आहे. राज्यामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात, सहकारी चळवळीने सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी एक महत्वाची आणि ठोस भूमिका बजावली आहे. सुरुवातीला कृषि पतपुरवठा क्षेत्रात सुरु झालेली ही चळवळ पाठोपाठ कृषि प्रक्रिया ,पणन, पतपुरवठा संस्था, गृह निर्माण, दुग्ध व वस्त्रोद्योग इ. अशा इतर क्षेत्रांमध्ये पसरली.

राज्यात ३१ मार्च २०१६ रोजी सुमारे १.९७ लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या व त्यामध्ये सुमारे ४९९ लाख सभासद होते. कोकण विभागात सर्वात जास्त (४३ टक्के) सहकारी संस्था असून त्याखालोखाल पुणे विभागात २८ टक्के सहकारी संस्था आहेत, तर अमरावती विभागात सर्वात कमी (चार टक्के) सहकारी संस्था आहेत. दृष्टीक्षेपात सहकारी संस्था तक्ता ८.१५ मध्ये दिल्या आहेत व महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थाची माहिती परिशिष्ट खालील तक्त्या मध्ये दिली आहे.