पायाभूत सुविधा

power lineमहाराष्ट्र राज्याच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेणार्‍या नवनिर्वाचित सरकारला धोरणनिर्मितीमध्ये उपयुक्त ठरेल असा अहवाल पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे तयार करण्यात आला. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. विजय केळकर यांच्या उपाध्यक्षपदाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालामध्ये डॉ. प्रदीप आपटे, डॉ. अभय पेठे, डॉ. चंद्रहास देशपांडे, निरंजन राजाध्यक्ष, प्रशांत गिरबने व डॉ. सुनिता काळे अशा अभ्यासकांचे संशोधनपर लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यातील संपादित अंश महाराष्ट्राचे उद्योगविश्वच्या वाचकांसाठी क्रमश: देत आहोत...

अर्थव्यवस्था क्रियाशील राहण्यासाठी व तिच्या वृद्धीसाठी पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक व मूलभूत घटक आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये मुख्यतः ऊर्जा, दळणवळण आणि दूरसंचार यांचा समावेश होतो. ग्राहकांना उच्च दर्जाच्या पायाभूत सेवा वाजवी दरात उपलब्ध करणे हे अंतिम लक्ष्य दृष्टीसमोर ठेवून पायाभूत सुविधांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. शासनाची "सेवा प्रदाता' ही परंपरागत भूमिका हळूहळू पण सातत्याने "सेवा सुकरकर्ता व नियामक' अशी बदलत आहे. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी सहभाग वाढत आहे. संसाधनांचा वापर करण्यात खाजगी क्षेत्र अधिक सक्षम असले तरी नफ्यात वाढ करण्यासाठी अवैध किंवा अनैतिक साधनांचा वापर, समाजाप्रती कमी बांधिलकी आणि या क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीवर योग्य नियंत्रण प्रणालीचा अभाव ही मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे पायाभूत सेवा पुरविण्याचे धोरणात्मक निकष ग्राहकाभिमुख ठेवून त्यास योग्य नियमावलीची जोड असणे हे आर्थिक विकास आणि जनकल्याण या दोन्हीसाठी आवश्यक आहे.

ऊर्जा
ऊर्जा क्षेत्र प्रामुख्याने पारंपारिक (कोळसा, लिग्नाईट, पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, इ.) आणि अक्षय (पवन, सौर, लघु-जलऊर्जा, जैविक, चिपाडांपासून वीज सहनिर्मिती, इ.) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचा समावेश होतो. विद्युत ऊर्जा ही अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी प्रबळ शक्ती असल्याने विजेच्या किमतींचा प्रभाव केवळ वस्तुंच्या व सेवांच्या शुल्कापुरताच सीमित न राहता दैनंदिन जनजीवनावर देखील पडतो. भारतातील ऊर्जा क्षेत्रात स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या काळात खाजगी क्षेत्राचे वर्चस्व, त्यानंतर त्यात शासनाचा वाढता सहभाग आणि पुनःश्च खाजगी क्षेत्राचा अपरिहार्य सहभाग असे आवर्तन पूर्ण झाले आहे. या क्षेत्राचा संक्षिप्त तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Strotnihay Stapit Shamtaस्थापित क्षमता
मागील वर्षाच्या तुलनेत स्थापित क्षमतेत २०१३-१४ मध्ये २० टक्के वाढ झाली, तर केंद्रित क्षेत्रातील राज्यासाठीचा वाटा १.६ टक्के वाढला. राज्याच्या स्थापित क्षमतेत ३१ मार्च, २०१४ रोजी सार्वजनिक क्षेत्राचा ३८.१ टक्के, खाजगी क्षेत्राचा ५४.५ टक्के (पारंपारिक ३३.९ टक्के व अक्षय ऊर्जा २०.६ टक्के) आणि सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीतून साकारलेल्या प्रकल्पाचा (रत्नागिरी गॅस पॉवर प्रोजेक्ट मर्या.- आरजीपीपीएल) ७.४ टक्के वाटा होता. स्त्रोतनिहाय स्थापित क्षमता पुढील तक्त्यात दिली आहे.

वीज निर्मिती
Khajagi shetracha vataराज्यात २०१३-१४ मध्ये एकूण वीज निर्मिती (अक्षय उर्जेसह) मागील वर्षापेक्षा ४.४ टक्के वाढून ९१,९८७ दशलक्ष युनिट्स झाली. केंद्रीय क्षेत्राकडून राज्याला २०१३-१४ मध्ये ३९,९०० दशलक्ष युनिट्स वीज उपलब्ध झाली.

एकूण वीज निर्मितीमध्ये महानिर्मितीचा वाटा ४९.५ टक्के, त्याखालोखाल अदानी पॉवर मर्या. (एपीएल) ११.२ टक्के, टाटा पॉवर ९.८ टक्के, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ८.१ टक्के, अक्षय ऊर्जा ७.५ टक्के, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ४.५ टक्के, वर्धा पॉवर कंपनी मर्या. (डब्ल्युपीसीएल) २.८ टक्के, एम्को पॉवर २.४ टक्के, आरजीपीपीएल १.६ टक्के आणि इतर २.६ टक्के असा होता.khajagi shetracha vata 2राज्यात २०१४-१५ मध्ये डिसेंबर अखेर ७८,४८८ दशलक्ष युनिट्स वीज निर्मिती झाली व ती २०१३-१४ मधील तत्सम कालावधीत वीज निर्मितीपेक्षा १८.१ टक्के अधिक होती. केंद्रीय क्षेत्राकडून २०१४-१५ मध्ये डिसेंबर अखेर ३२,१७० दशलक्ष युनिट्स वीज उपलब्ध झाली. स्त्रोतनिहाय वीज निर्मिती पुढील तक्त्यात दिली आहे.strotnihay vijnirmiti