अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना विशेष सवलती

farmersदेशभरात निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच, म्हणजे सर्वात मोठी मतपेढी असलेल्या शेतकरी वर्गाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्व राजकीय पक्षांमध्ये तर शेतकऱ्यांसाठीच्या वेगवेगळ्या घोषणा करण्याची जणू स्पर्धा सुरु झाली आहे. यामानाने कमकुवत असलेले पक्षदेखील या लाटेवर स्वार होऊन अचानक गावाकडे निघाले आहेत आणि आम्हीच तुमचे तारणहार असल्याचे भासवून शेतकऱ्यांसाठी काहीही करण्याची आश्वासने देऊ लागलेत. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांची भूमिका निर्णायक ठरल्यामुळे सर्वच पक्षांसाठी या वर्गाला खूश करणे अनिर्वार्य झाले आहे. एकीकडे काँग्रेसने कर्जमाफीच्या नवनव्या घोषणा करून येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सत्तारूढ भाजपपुढे आव्हान उभे केले असताना भाजपने देखील अर्थसंकल्पात पाच एकपर्यंतच्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपयांचे अनुदान जाहीर करून तगडी बरोबरी केली आहे. हे करताना मूठभर मोठय़ा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यापेक्षा १२ कोटी लहान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा धूर्तपणा दाखवली आहे.

त्या अगोदरच तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांना वार्षिक ८,००० रुपयांची मदत देताना कमाल जमीनधारणेची मर्यादा ठेवली नसल्यामुळे मोठय़ा शेतकऱ्यांना चांगलाच फायदा होणार आहे. वरून केंद्राचे ६,००० रुपये आहेतच. याला स्पर्धा म्हणून की काय ओरिसामध्ये कालिया योजनेंतर्गत सलग पाच हंगामांसाठी २५,००० रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे. जेमतेम २०,००० शेतकरी असलेल्या दिल्ली राज्यासाठी हजार कोटी रुपयांहूनही कमी निधी लागत असल्यामुळे त्या सरकारला हे शक्य आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातदेखील शेतकऱ्यांसाठी काही घोषणा होणार हे जवळपास निश्चित आहे, तर राज्यात सध्या चालू असलेल्या कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवून अधिक शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याची योजना आहे. अशाच प्रकारच्या योजना आता बहुतेक राज्ये आपापल्या आर्थिक कुवतीनुसार आणण्याच्या बेतात आहेत. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मतदारांना स्वत:च्या पदरचा काळा पैसा वाटण्यापेक्षा सरकारी तिजोरीतून थेट बँक खात्यात वाटणे पक्षांना सोयीचे वाटत असावे असा एकंदरीत चलाख विचार करून हे पाउल उचललेल दिसत आहे.
राजकीय पक्षच कशाला, अगदी रिझव्‍‌र्ह बँकेने देखील आपल्या पतधोरणात शेतीसाठी देण्यात येणाऱ्या तारणरहित कर्जाची मर्यादा १००,००० रुपयांवरून १६०,००० रुपयांवर नेली आहे. अर्थात याला सरकारचा पाठिंबा असणारच.

एकंदरीत काय तर शेतकऱ्यांसाठी २०१९ची निवडणूक सर्वात लाभदायक ठरणार यात वाद नाही.