गुंतवणूक भान : एक पाऊल ‘सशक्त’ पुढे!
३१ मार्च २०१८ला भारतीय बँकांची एकूण बुडीत कर्जे सुमारे १०.२५ लाख कोटी रुपये होती. चालू वर्षांत म्हणजे २०१८ मध्ये या बँकांच्या एकूण कर्जात ३.१३ लाख कोटींनी वाढ झाली. या बुडीत कर्जात सरकारी बँकांचा वाटा ९० टक्के आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारी बँकांच्या भांडवलवृद्धीसाठी सुमारे २.११ लाख कोटी रुपये गुंतविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण थकीत कर्जाची रक्कम आता १२.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच कर्जदारांकडून, प्रत्येक १०० रुपयांमागे सुमारे १२.२ रुपये वसूल होण्याची शक्यता कमी आहे.
गेल्या जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभाराचा आढावा घेताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने, कोणत्याही प्रकारे बुडीत कर्जाचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणून बँकांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांची सांगड घातली पाहिजे असे सुचविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सार्वजनिक बँकांवरील पर्यवेक्षकीय अधिकार अपूर्ण आहेत आणि बँकिंग व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर क्षमता नाही. सरकारी हस्तक्षेप काढण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवस्थापन माहिती प्रणाली पद्धत अवलंबून सर्व कर्जखात्यांची साप्ताहिक आणि मासिक माहिती आपल्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. १ मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत अशा थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली गेली, तर ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक केले. त्याचप्रमाणे १ एप्रिल २०१८ पासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक केले गेले. सर्व थकीत कर्जे एका बँकेच्या म्हणजेच ‘बॅड बँके’च्या आधिपत्याखाली आणून कर्जे वसूल करावी असा एक मतप्रवाह होता. अर्थात त्यासाठी बँकांना मोठय़ा प्रमाणात हा तोटा आपल्या खात्यात घ्यावा लागला असता. परंतु हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकीत कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी अशा बँकेची स्थापना करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. बँकांची सद्य:स्थिती लवकर सुधारणे, दिलेली कर्जे अनुत्पादित होऊ नयेत आणि कर्जवाटपात पारदर्शकता असावी यासाठी या समितीने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मेहता समितीने आपल्या उपाययोजना अंतर्गत, थकीत कर्जाची वर्गवारी पहिला टप्पा ५० कोटी, दुसरा टप्पा ५० ते २०० कोटी तर तिसरा टप्पा ५०० कोटींच्या वर अशा तीन टप्प्यांत करण्याचे सुचविले आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार बँकिंग प्रणालीमध्ये थकीत कर्जाचा निपटारा करण्यासाठी सरकार लवकरच स्वतंत्र मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आणि सुकाणू समिती स्थापन करणार आहे. समितीने लघू आणि मध्यम म्हणजेच ५० कोटी रुपयांच्या खालील किमतीच्या थकीत कर्जाच्या समस्येवर उपाय म्हणून एक सुकाणू समिती स्थापन करावी असे सुचविले आहे. अशा समितीला निवारणासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला जाईल.
५० कोटी रुपयांच्यावर आणि ५०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी समितीने असे सुचविले आहे की, ज्या बँकेने अधिक कर्ज दिले आहे त्या बँकेने पुढाकार घेऊन कर्जदात्याबरोबर करार करताना एक ठराव योजना करावी. असा करार जर १८० दिवसांत होऊ शकला नाही तर हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे जावे.
सर्वात मोठी समस्या ही ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या बुडीत कर्जाची आहे. अशी सुमारे २०० प्रकरणे प्रलंबित असून, या खात्यात एकूण ३ लाख कोटी रुपये अडकलेले आहेत त्यासाठी समग्र धोरणाची आवश्यकता आहे. या वर्गात प्रत्येक बँकेची किमान ५०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. अशी कर्जे वसूल करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी/ पर्यायी गुंतवणूक निधी निर्माण करण्याची शिफारस मेहता समितीने केली आहे. पर्यायी गुंतवणूक निधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून उभारला जाईल आणि या प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्णपणे बँका करणार आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आपले भांडवल, बँका, परदेशी संस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थांद्वारे उभारतील. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू शकतो. या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या शिफारसी आणि त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहेत. पारदर्शक पद्धत अंगीकारली तर निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल त्यामुळे वाजवी किंमत मिळून कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरळीत होईल. याबाबतीत सरकारची उक्ती आणि कृती एकच असावी ही वाजवी अपेक्षा आहे. या योजनेत अजूनही काही अनुत्तरित प्रश्न आहेत. सर्वप्रथम हे व्यवहार कोणत्या नियामक मंडळाच्या आधिपत्याखाली असतील? ५०० कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त थकीत असलेल्या २०० खात्यांमध्ये वीजनिर्मिती एक मोठा घटक असेल. तसेच ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, औद्योगिक उत्पादने, रस्ते बांधणी ही प्रमुख क्षेत्रे असतील. यासाठीचे नियमन कसे असेल? शिवाय वीजनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात सरकारी परवानग्या कशा मिळतील याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही.
या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी अनुत्पादित मालमत्तेच्या विक्रीसाठी एक मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन करण्यात येईल. उभारण्यात आलेल्या निधीमधून खरेदीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर केली जाईल आणि कर्ज वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या शिफारसींना अद्याप रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवानगी दिली नसली तरी या शिफारसी मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आडकाठी नसावी. सशक्त प्रकल्प असा या प्रकल्पाला नाव दिले आहे, आता तो बँकांना कार्यक्षम आणि सक्षम बनवितो का हे लवकरच समजेल. तोपर्यंत बुडीत कर्जाच्या समस्येवर एक पाऊल पुढे असे म्हटले तर ते योग्यच ठरेल.
