कौशल्य - विकास परिषदा कार्यरत करण्याचा सरकारचा आदेश

विविध उद्योगांमध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांचा असलेला अनुशेष भरून काढण्यासाठी क्षेत्रीय कौशल्यविकास परिषदा कार्यरत झाल्या आहेत. या परिषदांतून कौशल्य शिकून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना या परिषदांनी रोजगार देण्याची व्यवस्था केलीच पाहिजे, असा सरकारचा आदेश आहे.

क्षेत्रनिहाय कौशल्यविकास परिषदा स्थापन करताना त्यात काही उद्योगांनाही सहभागी करून घेतले गेले आहे. त्यामुळे या परिषदांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करून कौशल्य आत्मसात केलेल्या युवा वर्गाला संबंधित क्षेत्रीय परिषदेशी संलग्न असलेल्या उद्योगांनी रोजगार देणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास कौशल्यविकास परिषदांना दिली जाणारी मदत थांबवली जाईल, तसेच आतापर्यंत मिळालेल्या निधीपैकी वापरला न गेलेला निधी परतही घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.