छोट्या व्यावसायिकांना जीएसटी दिलासा

जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशातील बहुतांशी व्यावसायिकांनी घाईघाईने जीएसटीसाठी जीएसटी नेटवर्कवर (जीएसटीएन) व्यवसायाची नोंदणी केली. त्यानंतर जीएसटीसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा सरकारकडून स्पष्ट झाल्यानंतर अनेक छोट्या व रोखीने व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी जीएसटीसाठी झालेली नोंदणी रद्द करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. आता या व्यापाऱ्यांना तसे करता येणार आहे.

वार्षिक २० लाख रुपये उलाढाल असलेल्या व व्यवहार पूर्ण करताना आतापर्यंत एकदाही बिल किंवा इन्व्हॉइस न दिलेल्या व्यावसायिकांना आपली जीएसटीएनवर केलेली नोंदणी रद्द करता येणार आहे. यासाठी ‘कॅन्सलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मायग्रेटेड टॅक्सपेयर’ ही सुविधा जीएसटीएन पोर्टलवर सुरू करण्यात आली. ही माहिती जीएसटीएनचे सीईओ प्रकाश कुमार यांनी दिली आहे.

जीएसटीचे एक कोटीपेक्षा अधिक करदाते आहेत. यामध्ये उत्पादन शुल्क, सेवा कर किंवा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यापासून जीएसटीकडे गेलेले ७२ लाख व्यावसायिक तर, २८ लाख नवे व्यावसायिक आहेत. यापैकी आतापर्यंत ५० लाखांहून अधिक व्यावसायिकांनी जीएसटी विवरणपत्रे भरली आहेत. त्यामुळे उर्वरित व्यावसायिकांमध्ये बिलाविना किंवा बव्हंशी व्यवहार रोखीत करणाऱ्या छोट्या व्यवसायिकांचा भरणा अधिक असावा, असा अंदाज सरकारने बांधला आहे. यामध्ये जीएसटीमुक्त असलेल्या व वार्षिक २० लाख रुपये उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांचाही समावेश आहे.