अर्थव्यवस्थेचे लक्षणीय नुकसान

ताज्या अहवालांचे निर्देश

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील निश्चलनीकरणाचा परिणाम पूर्वअनुमानित अंदाजांपेक्षा तीव्र स्वरूपाचा असेल, असे नोमुरा व गोल्डमन सॅक्स या दोन आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालांमधून स्पष्ट झाले आहे. मुख्यत: ग्रामीण भागातील मंदावलेल्या मागणीच्या परिणामी नोमुराच्या अर्थवृद्धी निर्देशांकाने १९९६ सालच्या पातळीइतका नीचांक गाठल्याचे म्हटले आहे, तर गोल्डमॅन सॅक्सने आर्थिक मंदीच्या दिशेने प्रवास स्पष्ट करणारे निर्देश गहिरे बनत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नोव्हेंबरमधील उपलब्ध आकडेवारीतून आर्थिक मंदीचे आंशिक स्वरूपात संकेत दिले आहेत. डिसेंबरची आकडेवारी पुढे आल्यावर निश्चलनीकरणाचे अर्थव्यवस्थेवर साधलेल्या परिणामांची परिपूर्ण कल्पना येईल, असे नोमुराने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. ‘नोमुरा कम्पोझिट लीडिंग इंडेक्स’ या तिच्या स्वनिर्धारित अर्थवृद्धीच्या मापनाच्या निर्देशांकाचा पारा १९९६च्या पातळीपर्यंत खाली आल्याचे दर्शवीत आहे. याचा अर्थ सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) सहा टक्क्यांच्याही खालची पातळी गाठेल, असे संकेत नोमुराने दिले आहेत.

नोमुराने यापूर्वी ६.९ टक्के या दराने तिमाहीत जीडीपीची वाढ असेल, असे अंदाजले होते. प्रत्यक्षात वाढीचा दर यापेक्षा खूप खाली असेल, असे नोमुराचा अहवाल सांगतो. नोव्हेंबरमधील डिझेलच्या मागणीत झालेली वाढ पाहता, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा ऑक्टोबरच्या उणे १.९ टक्के पातळीवरून नोव्हेंबरमध्ये काहीसा सुधारलेला दिसणे शक्य आहे. परंतु डिसेंबरमध्ये ही उसळी पुन्हा ओसरलेली दिसण्याचीच शक्यता आहे.

गोल्डमन सॅक्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ यान हात्झियस यांच्या मते, अलीकडच्या वर्षांत जागतिक स्तरावर वेगाने वाढ साधणारी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चलनीकरणातूनन काळोखी साधली आहे. अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा वेग कमालीचा मंदावला असून, नजीकच्या भविष्यात तो आणखी खालावत जाण्याचेच संकेत आहेत. जागतिक स्तरावर २०१७ सालात मुख्यत: अमेरिकेच्या फेरउभारीमुळे ३.५ टक्के दराने अर्थवृद्धीची त्यांची अपेक्षा आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून मोठय़ा कर सुधारणा आणि पायाभूत विकासावर खर्चाला चालना मिळणे त्यांनी अपेक्षित आहे.