'राज्यातील फॅमिली बिझनेस टिकावे व सशक्त व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे' – शंतनु भडकमकर, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स

शंतनु भडकमकर यांची २०१५-१६ या कालावधीसाठी महाराष्ट्र चेंबरच्या अध्यक्षपदासाठी निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्राची सद्यस्थिती, येथील उद्योगांच्या समस्या याबाबत त्यांचे विचार जाणून घेण्यासाठी तसेच औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने चेंबरतर्फे हाती घेण्यात आलेले उपक्रम याविषयी भडकमकर यांच्याशी चित्रा वाघ यांनी केलेली बातचित.

राज्याच्या औद्योगिक सद्यस्थितीबद्दल आपले काय मत आहे आणि महाराष्ट्राच्या उद्योगक्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकारतर्फे कुठली पावले उचलणे गरजेचे आहे?

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल बोलायचं तर औद्योगिक विकास खुंटल्याचं किंवा थंडावल्याचं चित्र दिसत आहे. सध्या आम्ही महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमध्ये उद्योगांच्या समस्या जाणून घेण्याच्या दृष्टीने दौरे घेत आहोत तेव्हा अनेक उद्योजकांच्या भेटीदरम्यान काही गोष्टी जाणवल्या.

उत्तर महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांमधल्या औद्योगिक संस्था, बाजारपेठा, उत्पादन केंद्रं यांच्या समस्या जाणून घेताना लक्षात आले की या भागाला गुजराथ राज्याशी मोठी स्पर्धा करावी लागत आहे. विशेषत: अन्न प्रक्रीया उद्योग तेथे स्थलांतर करत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील व्यवसाय कर्नाटक राज्यात जात आहेत. विदर्भातील स्टिल उद्योगाला छत्तिसगडमधील संधी खुणावत आहेत. फोर्जिंग, इंजिनिअरिंग, टेक्सटाईल अशा सगळ्याच उद्योगांना हा फटका बसत आहे. फक्त उत्पादनक्षेत्रच नाही तर बाजारपेठेतही इतर राज्यांचं आक्रमण होत आहे. उदा. बेळगावच्या सप्लायरच्या किंमती कोल्हापूरच्या सप्लायरपेक्षा कमी असल्याने त्यांच्या वस्तुंची मागणी साहजिकच वाढते.

महाराष्ट्र हे औद्योगिक क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर आहे याच्या समाधानात आपण बेसावध राहून चालणार नाही कारण बाकीची राज्यं झपाट्याने पुढे येत आहेत आणि आपला विकास थंडावलेला आहे. मुळात हे वास्तव आपण मान्य करणं गरजेचं आहे. सत्य जर नाकारले तर परिस्थितीत फरक पडणार नाही आणि इलाजही सापडणार नाही. आजार झालाय हे मान्य केलं तरच पुढे उपचार घेणे शक्य असते.

इथल्या उद्योजकांची अशी तक्रार आहे की इतर राज्यांच्या मानाने आपल्या राज्यात कर जास्त आहेत तसेच कायदेही अधिक कडक आणि जाचक आहेत. याबद्दल महाराष्ट्र चेंबरचीदेखील हीच भूमिका आहे की आम्ही कायदे पाळू, कर भरू पण यामध्ये संपूर्ण देशात, सर्व राज्यात समानता असावी. आपल्याकडची जनता न्यायप्रिय आहे, कायद्यांचे पालन करणारी आहे. असे असताना त्यांना इतर राज्यांप्रमाणेच कररचना इथेही लागू करणे गरजेचे आहे, याउलट त्यांना वाढीव कराच्या आणि जाचक नियमांच्या ओझ्याखाली दाबून टाकले जात आहे. थोडक्यात चांगल्या गाढवावर अधिक ओझं टाकलं जातं आणि वर त्यालाच छडीचा मारही खावा लागतो तशी इथल्या उद्योजकांची स्थिती आहे.

इंम्पोर्ट डिलिव्हरीवर स्टॅंप ड्युटी फक्त आपल्याकडे आहे. जकात करही इतर राज्यात नाही. टोलचे दर आणि टोलची संख्या ही महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे. आपल्याकडे ज्या अंतरासाठी रु. ८० ते १०० टोल भरावे लागतात त्याच अंतरासाठी कर्नाटक, गुजराथ, हरियाणा, लुधियाना अशा ठिकाणी रु. २० ते २५ भरावे लागतात. शिवाय तिथले रस्ते आपल्यापेक्षा मोठे आणि कितीतरी चांगल्या स्थितीत आहेत.

महाराष्ट्रात विजेचे दर तुलनेने जास्त आहेत इतकेच नाही तर आता इतर राज्यात अधिक चांगल्या प्रतीची वीज उद्योगांना उपलब्ध आहे. अशा सर्व गोष्टींवरून राज्यात औद्योगिकरणाला पोषक वातावरण नाही हे यातून स्पष्ट दिसते. काही उद्योग हे फार पूर्वीपासून महाराष्ट्रात वृद्धिंगत झालेले आहेत. उदा. ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इंजिनिअरिंग, पॉवरलूम. अशा उद्योगांसाठी क्लस्टर्स निर्माण व्हायला हवीत, जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी दळणवळणाच्या सोयी, पायाभूत सुविधा दर्जेदार असाव्या, मोठ्या उद्योगांसाठी लागणार्‍या पूरक उद्योगांमध्ये वाढ व्हायला हवी. या क्लस्टर्सची औद्योगिक क्षमता जास्तीत जास्त कशी वाढेल यासाठी सर्व स्तरावर प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. दुर्दैवाने हे प्रयत्न होत नसल्यामुळे इथे बस्तान बसलेले उद्योगही राज्याबाहेर जात आहेत. महाराष्ट्र चेंबरचे पुण्याचे मेंबर्स कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधी अनेकदा तक्रार करतात, स्थानिक गुंडगीरीची समस्यादेखील बर्‍याच उद्योजकांना भेडसावत असते. अशामुळे लघु व सूक्ष्म उद्योग बाहेत जातात आणि नवीन इथे यायला तयार होत नाहित. शासनाने या बाबतीत अधिक संवेदनशीलतेने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. खरंतर २ नवे उद्योग आले म्हणून हुरळून न जाता ८ बाहेर का गेले याचा विचार व्हायला हवा.

राज्याचं औद्योगिक धोरण हे दूरगामी व विकासाला, प्रगतीला पोषक हवं. दळणवळणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे उत्तम राज्य आहे. पण आपल्याला मिळालेल्या मोठ्या सागरकिनार्‍याचा आपण पुरेसा वापर करत नाही. औद्योगिक प्रगती करायची तर बंदरांचा विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या बंदरांना उत्तम स्थितीतील रस्ते, रेल्वे, विमानतळ जोडले जायला हवेत. बंदरांचा विकास म्हणजे पर्यायाने राज्याचा विकास हे समीकरण जगभर सिद्ध झाले आहे. बंदर- बाजारपेठेचे ठिकाण- औद्योगिक केंद्र- व्यावसायिक केंद्र- व्यापारी केंद्र- आर्थिक केंद्र- आर्थिक राजधानी हे जवळपास १०० ते १२५ वर्षांचं चक्र असतं. लंडन, मुंबई, सिंगापूर अशी अनेक उदाहरणे आपण बघतो ज्यांच्या वाढीत बंदरांचा विकास हा मुख्य पाया होता.

वस्तु व सेवा कराच्या आकारणीसंबंधी महाराष्ट्र चेंबरची काय भूमिका राहिल?

वस्तु व सेवा कर हा त्याच्या मूळ स्वरूपात यावा व लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी व्हावी ही चेंबरची भूमिका आहे. वस्तु व सेवा कराच्या आकारणीने एकूण देशांतर्गत उत्पादनात १ टक्का वाढ होईल अशी अर्थतज्ञांची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्रासाठी एक आणि राज्यासाठी एक असा कर भरायला लागू नये. इतर स्थानिक करांचाही यात समावेश असावा. उद्योगांसाठी एक कर, एक फ़ॉर्म, एक खिडकी असा सुटसुटीत व्यवहार व्हावा अशी चेंबरची अपेक्षा आहे. सध्याची आपली करप्रणाली ही अतिशय गुंतागुंतीची आहे. युरोपात अनेक देश एकत्र आहेत. मात्र जेव्हा तिथे मालाची देवाणघेवाण अनेक देशातून होते तेव्हा उद्योजक सुरुवातीला एकदाच आवश्यक कस्टम्स ड्युटी, व्हॅट भरतो. पुढे त्या त्या देशांचे प्रशासन आपल्या पातळीवर करांचे समायोजन करतात. व्यापारासाठी हा सुरळीतपणा आपल्याला एका देशातल्या विविध राज्यांमधल्या व्यवहारांमध्ये आणता यायला हवा.

आपल्याकडे उद्योजकांना करपालनाची शिस्त नाही हे आम्हाला मान्य नाही. आज आपले सुमारे ५ कोटी लोक भारताबाहेर आहेत. कायदेपालन करणारे आदर्श नागरिक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. जर हीच माणसं इथे कायदे पाळत नसतील तर तो दोष व्यवस्थेचा आहे.
"Ease of doing business Index’मध्ये जागतिक पातळीवर भारताचा क्रमांक १४० वा होता. जो आता १४२ वर गेला आहे. हा निर्देशांक ५० च्या आत हवा असा मानस पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. "मेक इन इंडिया' आणि "मेक इन महाराष्ट्र' यासाठी वर उल्लेख केलेल्या बाबींबरोबरच सुलभ करप्रणाली महत्त्वाची आहे.

आपल्या अध्यक्षीय कारकीर्दीमध्ये राज्यातील उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र चेंबरतर्फे कुठले उपक्रम राबवले जातील?

१९९१ च्या जागतिकीकरणाच्या व शिथिलीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर जग जवळ आले. वर्ल्ड कस्टम्स ऑगनायझेशनच्या 'बाली पॅकेज' अंतर्गत झालेला सुविधा-करार आणि इ-कॉमर्समुळे आता ते अधिकच जवळ आले आहे. बाजारपेठेच्या मर्यादा राहिल्या नाहीत, व्यवसाय उद्योगाच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत, पद्धती बदलल्या आहेत. परंतु काळाच्या बदलत्या प्रवाहात मेक इन इंडिया, सुलभतेने व्यापार, उद्योगाच्या सुलभतेसाठी एक खिडकी योजना, कमीत कमी शासन व जास्तीत जास्त सहकार्य अशा अनेक योजना प्रत्यक्षात येत आहेत. यामुळे मार्केटचे स्वरूपच बदलून जाणार आहे. हे होणारे बदल १९९१ पेक्षाही अधिक परिणामकारक असणार आहेत व अशा बदललेल्या परिस्थितीतील सभासदांना तोंड देता यावे यासाठी त्यांना योग्य मार्गदर्शन, तज्ञांचे अभिप्राय, सल्ला देण्याचे काम महाराष्ट्र चेंबरच्या माध्यमातून करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्र चेंबरच्या माध्यमातून व्यापार, उद्योग, शेती यांच्या विकासासाठी उपक्रम राबविले जातात यापुढे शिक्षण क्षेत्रातही काम करण्याचे दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. उद्योग, शेती यासाठी जसे शासनाचे धोरण असते तसे व्यापारासाठी धोरण असावे यासाठी चेंबरच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. मेक इन महाराष्ट्राच्या संकल्पनेवर आम्ही संपूर्ण राज्यात उद्योजकतेचा जागर व स्वप्न उद्योजकतेचे या उपक्रमांचे आयोजन करीत आहोत व त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ही एकमेव अशी संस्था आहे ज्याचा विस्तार सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये, ३५८ पैकी जवळपास सर्व तालुक्यांमध्ये पसरलेला आहे. स्थानिक पातळीवरच्या सुमारे ३५० औद्योगिक व व्यापारी संस्था आमच्याशी संलग्न आहेत तसेच एकूण ७००,००० उद्योजकांचे आम्ही प्रातिनिधित्व करतो.

राज्यातील उद्योजकांचे प्रश्न जाणून घेण्याच्या दृष्टीने सध्या चेंबरच्या वतीने आम्ही पूर्ण राज्याचे दौरे करत आहोत. या अंतर्गत जळगाव, धुळे, नाशिक, कळवण दौरा केला. ज्यामध्ये स्थानिक व्यापार्‍यांबरोबर, उद्योजकांबरोबर बैठका घेण्यात आल्या, कॉलेजेसमधून उद्योजकता या विषयांवर विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चासत्रे, कार्यशाळा घेण्यात आल्या. याच धर्तीवर कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर दौरा पार पडला. लवकरव विदर्भ व मराठवाडा दौरा घेण्यात येईल.

तरुणांनी नोकरी शोधण्यापेक्षा व्यवसाय करावा आणि इतरांसाठी नोकरीच्या संधी निर्माण कराव्या या उद्देशाने ठिकठिकाणी "Entrepreneurship Seeding Programme’ चे आयोजन केले जाते. व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे प्रबोधन, माहिती, सल्ला आणि प्रशिक्षण या सर्व स्तरावर उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या उपक्रमामध्ये अभ्यासक, अनुभवी सल्लागार आणि यशस्वी उद्योजक अशा तीन स्तरातील व्यक्तींची मदत घेतली जाते.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग व फॅमिली बिझनेस यांच्यावर आमचा भर आहे. या उद्योगांचा देशाच्या आणि जगाच्या अर्थकारणात महत्त्वाचा भाग असल्याने त्यांना या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अद्ययावत माहिती पुरवण्याला आणि त्यांना सशक्त करण्याला आमचा भर असणार आहे व मी त्यासाठी प्राधान्य देणार आहे. फॅमिली बिझिनेस टिकावे, वाढावे यासाठी विशेष परिश्रम घेण्याची गरज आहे. जगातल्या एकूण आर्थिक उत्पन्नात फॅमिली बिझिनेसेसचा वाटा तब्बल ८०% आहे. त्यामुळे जगभर या क्षेत्राला महत्त्व दिलं जातंय. भांडवल उभारणी, अंतर्गत भांडणं, स्पर्धा, वारसा, शिस्त, पात्रता अशा अनेक समस्या ह्या उद्योगांना भेडसावत असतात. याचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने चेंबरतर्फे सर्वे घेण्यात आला. या प्रश्नांना कसं सामोरं जावं, आव्हानं कशी पेलावी, कायद्यांमध्ये कुठल्या तरतूदी आहेत या सर्वासाठी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही अनेक नवनवीन उपक्रम राबवत आहोत. याकडे केवळ उपक्रम म्हणून नाही तर एक चळवळ म्हणून आम्ही बघत आहोत आणि राज्यभरातून मेंबर्सचा उत्तम प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे.

धन्यवाद भडकमकरसाहेब, महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी चेंबरच्या माध्यमातून आपण जे कार्य करत आहात त्यासाठी मन:पूर्वक शुभेच्छा! आपल्या बोलण्यातून व महाराष्ट्र चेंबरच्या उपक्रमांमधून उद्योगक्षेत्राकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट दिसत आहे. अशा प्रकारे उत्साही तरूण, उद्योजक, त्यांचे प्रातिनिधित्व करणाऱ्या संस्था, तज्ञ सल्लागार आणि विकासाभिमुख प्रशासन एकत्र आले तर औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राचे स्थान उंचावेल हे निश्वित.

शंतनु भडकमकर यांचा अल्प परिचय

एटीसी ग्रुप या आंतरराष्ट्रीय व्यापार माल वाहतूक सेवा उद्योगातील व्यापार समुहाचे कार्यकारी संचालक.
नाशिक येथील रोटोमॅटिक कंटेनर प्रा.लि. या कंपनीचे चेअरमन
फेडरेशन ऑफ कस्टम्स ब्रोकर्स असो. या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे अध्यक्ष ( हे पद भूषविणारे पहिले भारतीय)
फेडरेशन ऑफ फ्रेट कॉरवर्ड असोसिएशन्स इन इंडिया या संस्थेचे माजी चेअरमन
असोसिएशन ऑफ मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स इन इंडिया व चायना इंटरनॅशनल लॉजिस्टिक प्रोफेशनल नेटवर्क या संस्थांचे उपाध्यक्ष
संयुक्त राष्ट्र आयोगाच्या इ-कॉमर्स कार्यकारी गटाचे सदस्य
भारताच्या नियोजन आयोगाच्या मालवाहतूक तज्ञ समितीचे सदस्य